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Feb 03 2024, 09:10

बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 18 केंद्र अधीक्षक पर कार्रवाई का आदेश
बिहार: बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में गड़बड़ी की गई हैं. 15 जिलों के 18 केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों के कमरे में ही प्रश्नपत्र का सील खोल दिया गया. जबकि सील परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने का निर्देश दिए गए थे.               बीपीएससी के सचिव ने इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को रिपोर्ट दी हैं. इसमें कहा गया हैं कि 9 दिसंबर को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होने के समय आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान कई परीक्षा केंद्रो पर लाइव सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया हैं कि प्रश्न पुस्तिका- सह-उत्तर पत्रक की सील्ड स्टील बॉक्स को केन्द्राधीक्षक कक्ष में खोला गया हैं जबकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदेश, प्रपत्र एवं गाइडलाईन में जिला पदाधिकारी- सह- परीक्षा - -संयोजक, केन्द्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट के लिए अलग-अलग पृष्ठ संख्या में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका- सह- उत्तर पत्रक के सील्ड बैग को केन्द्राधीक्षक कक्ष या नियंत्रण में नहीं खोला जाना हैं. इस निर्देश का पालन कई केन्द्रों पर नहीं किया गया हैं.                   प्रश्नपत्र परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोलना एवं बंद कर सील किया जाना हैं. इस निर्देश का पालन कई केन्द्रों पर नहीं किया गया हैं. आयोग की रिपोर्ट और भेजी गई सूची पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों के डीईओ का अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया हैं. डीएम को भी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई हैं.                            माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा, बांका, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सारण, एवं मोतिहारी के बीईओ को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया हैं.

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Feb 03 2024, 07:29

डीएम के कहने पर दो ग्रामीण महिलाओं को मिला राशन कार्ड
हाजीपुर: डीएम यशपाल मीणा ने शुक्रवार को कार्यालय में गांव से आए लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निष्पादन कर दिया. इसी क्रम में सदर प्रखंड के गंगा ब्रिज थाना मोहब्बतपुर ग्राम की दो महिलाएं रीना देवी एवं सुलेखा देवी ने बताया कि पिछले दो साल से राशन कार्ड के लिए दौड़ रही हूं. इस पर डीएम ने राशन कार्ड बनाने वाले कर्मी को बुलाया और दोनों महिलाओं का राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया. कुछ ही देर बाद कर्मचारी ने कक्ष में आकर राशन कार्ड दे दिया.

             जन साक्षात्कार कार्यक्रम में कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से मोबाइल पर ही जानकारी प्राप्त की गई. प्राप्त शिकायतों की जांचकर शीघ्र निष्पादन का निर्देश जन साक्षात्कार के कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को जिला जन शिकायत कोषांग के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया.
  
         करतांहा थाना के घटारों निवासी दिलीप राम के द्वारा बताया गया  कि ग्राम पंचायत मझौली वार्ड नं.-1 के आंगनबाड़ी की जमीन कब्जा कर उसमें झोपड़ी बना ली गयी हैं. आंगनबाड़ी की जमीन को खाली कराने की मांग की गयी. उनके आवेदनों को अंचलाधिकारी को आवश्यक जांच कर कार्रवाई के लिए भेजा गया.

         गंगा ब्रिज थाना के सहदुल्लापुर निवासी रीतु देवी ने बताया कि वे अत्यंत गरीब एवं असहाय हैं. रहने के लिए घर नहीं हैं. आवास दिलाने की मांग की गई. जिलाधिकारी द्वारा उनके आवेदनों को प्रखंड विकास पदाधिकारी हाजीपुर को भेजते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

           जन साक्षात्कार के कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त मो. शम्स जावेद अंसारी, जिला भू- अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, शिक्षा विभाग के डीपीओ सुनील कुमार गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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Feb 02 2024, 09:15

राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षक देंगें 3 बार परीक्षा, फेल हुए तो...... केके पाठक लेंगें फैसला
बिहार: नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी हैं. सक्षमता परीक्षा में तीन बार परीक्षा में देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले अथवा इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों पर विचार करने के लिए यह समिति बनायी गयी हैं. यह समिति एक सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगी. समिति के गठन का आदेश विभाग ने गुरूवार को जारी कर दिया हैं. इस समिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया हैं.

          राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही हैं. इसके लिए 26 दिसंबर, 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी. इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे. साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. इसके साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान व अन्य लाभ मिलेगा.

        विशिष्ट शिक्षकों के पद को स्थानांतरणीय किया गया हैं. सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के साथ शिक्षकों से तीन जिलों का विकल्प मांगा जायगा, जहां पर वे सेवा देना चाहते हैं. तीनों विकल्प के अलावा रंडमनाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जायगा. विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षक का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जायगा. इसके बाद विभाग द्वारा तय की गई अवधि को पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जायगा.

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Feb 02 2024, 07:59

बजट2024: बिहार को मिलेगा 7500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण, पूरी करनी होगी केंद्र सरकार की ये शर्त
चुनाव से पहले 01 Feb 2024 को वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया. अंतरिम बजट में कैंप एक्स फंड के अलावा राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का भी प्रबंध हैं. राज्यों के बीच कुल 75 हजार करोड़ का ऋण वितरण होना हैं. उसमें से बिहार को 7500 करोड़ करोड़ रूपये मिलेंगे.

             लंबी अवधि के इस ऋण की वापसी 50 वर्षो के बीच कर देनी होगी. दूसरी शर्त है कि इस ऋण से आधारभूत संरचना का विकास और निर्माण कार्य होंगे. दूसरे मद में यह राशि खर्च नहीं होगी. सड़क- भवनों के निर्माण, अस्पताल व विद्यालय के साथ औद्दोगिक क्षेत्र के विकास आदि पर राशि खर्च की जाएगी. इससे बिहार में आधारभूत संरचना के विकास में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा. इससे संसाधनों के रूप में राज्य समृद्ध होगा.

       इससे पहले वित्तीय 2022-23 में बिहार 8455 करोड़ और 2023-24 में 6200 करोड़ का लंबी अवधि का ब्याज मुक्त ऋण मिल चुका हैं. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट दूरदर्शी, समावेशी एवं प्रगतिशील हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को फलीभूत होगा.

                उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा देश के युवा, गरीब, महिला   एवं किसानों का कायाकल्प किया गया हैं.  

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Feb 01 2024, 16:31

BPSC TRE 3.0: पूरे होंगे सपने, 70 हजार शिक्षक पदों पर निकलेगी वैकेंसी. इसी मंथ आएगा नोटिफीकेशन, जानें सब कुछ
बिहार : सरकारी टीचर बनने का सपना अब जल्द ही सच हो सकता हैं. बिहार में जल्द ही शिक्षकों की बंपर भर्ती निकलने वाली हैं. राज्य में दो चरणों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जल्द ही तीसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके लिए बीपीएससी ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं.
 
         मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीपीएससी की ओर से इस महीने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इसके तहत, करीब 70 हजार पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद हैं. बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का नोटिफिकेशन 15 फरवरी, 2024 तक रिलीज किया जायगा. वहीं मार्च में परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं.  सूचना जारी होने के बाद से ही आवेदन शुरू कर दी जायगी. इसके बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. हालांकि, अभ्यर्थी इस बात को न भूलें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कोई भी ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया हैं.

                   इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट http://www.bpsc.bih..nic.in/  पर विजिट करना होगा. बिहार दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित नहीं किया जायगा.  इसके साथ ही इस फेज के पदों को भी तीसरे चरण में ही जोड़ दिया जायगा .बता दें कि बिहार में पिछले साल यानी कि 2023 में दो चरणों में शिक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं. इसके तहत प्राईमरी से लेकर अन्य कक्षाओं में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. वहीं, अब तीसरे चरण के लिए वैकेंसी निकाली जायगी.

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Feb 01 2024, 07:38

पुलिस ने छापेमारी कर नकली मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को किया सील
वैशाली: लालगंज और मुजफ्फरपुर जिला के पारू में छापेमारी कर नकली आम्रपाली मसाला फैक्ट्री को सील किया गया. लालगंज के खत्री टोला के अयोध्या प्रसाद साह के पुत्र राजू कुमार 1997 से आम्रपाली मसाला उद्दोग के नाम से मसाला के निर्माण सप्लाई का कारोबार कर रहें हैं. काफी दिनों से राजू कुमार को सूचना मिल रही थी कि बिहार के कई जिलों में नकली आम्रपाली मसाला बिक रहा हैं.
     
         गुप्त रूप से पता किया तो पता चला कि लालगंज के राजकुमार और पारू थाना के बसंतपुर के विनोद शाह नकली आम्रपाली मसाला बनाकर बाजार में बेच रहें हैं. इस संदर्भ में कंपनी ने दिल्ली में अॉल आइपी केयर के माध्यम से रोहिणी जिला कोर्ट के कमर्शियल न्यायालय में सिविल वाद दायर किया.  जिसमें जिला जज ने आदेश पारित करते हुए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर, छापेमारी कर नकली सामान जब्त करने का आदेश पारित किया.

        उपरोक्त आदेश पर कमिश्नर ने मंगलवार को लालगंज पुलिस के साथ लालगंज में नकली  आम्रपाली मसाला का कारोबार कर रहे राजू कुमार, पिता सुरेश साह के यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली रैपर, पैक मसाला, पैकेजिंग मेटेरियल पकड़ा गया हैं. छापेमारी में कोर्ट कमिश्नर, आम्रपाली मसाला उद्दोग के प्रोपराइटर राजू कुमार, अधिवक्ता सृजन पंकज, अधिवक्ता रोशन कुमार, सौरभ कुमार और लालगंज थाना पुलिस थी.

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Jan 31 2024, 19:23

बिहार के डेढ़ करोड़ बच्चों के खाते में आएगा इस योजना का पैसा, लेकिन शिक्षा विभाग की एक शर्त हैं.
बिहार: बिहार के डेढ़ करोड़ छात्र- छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि का भुगतान अगले सप्ताह में किया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में हैं. इन बच्चों को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा.  इसको लेकर शिक्षा विभाग की एक शर्त हैं. पदाधिकारी बताते हैं कि अप्रैल से सितंबर 2023 तक जिन छात्र-छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत हैं, उन्हीं को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा.
 
         इसको लेकर शिक्षा विभाग की वेबसाइट मेधा सॉफ्ट पर विद्यार्थियों की सूची अद्यतन की जा रही हैं, जो अंतिम चरण में हैं. इनमें वैसे विद्यार्थियों को अलग से चिन्हित किया गया हैं, जिनकी हाजिरी 75 प्रतिशत या उनसे अधिक रही हैं. लगातार कई  दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले 24 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं. ऐसे बच्चों के नाम भी मेधा सॉफ्ट में अपलोड करना था. इस कार्य में जिलों द्वारा काफी देरी की गई. जानकारी मिली है कि नाम काटे बच्चों में 75 प्रतिशत से अधिक की सूची मेधा सॉफ्ट में अपलोड कर दी गई हैं.

        नौवीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल की राशि दी जायगी. पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि कक्षा पहली से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी जायगी. पदाधिकारी बताते हैं कि पहली से 12 वीं कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या पौने दो करोड़ हैं इनमें 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों को ही राशि मिलेगी, जिनकी संख्या डेढ़ करोड़ तक होने का अनुमान हैं

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Jan 31 2024, 08:23

गांधी हमें बनाना चाहते थे स्वावलंबी: डॉ तारकेश्वर
हाजीपुर: देवचन्द महाविद्यालय हाजीपुर में मंगलवार को गांधी और स्वराज विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता डॉ तारकेश्वर पंडित ने की. गांधी के स्वराज का मुख्य उद्देश्य लोगों का शासन से था.  वे देश के गांवों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर सरकार में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे.
  
                मुख्य वक्ता आरएन कॉलेज हाजीपुर के राजनीति की प्राध्यापक प्रोफेसर डॉ शशि भूषण कुमार ने कहा कि हमें गांधी के आदर्शों को याद रखने की जरूरत हैं. उनके सपनों के भारत को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए. अध्यक्षता करते डॉ तारकेश्वर पंडित ने कहा कि गांधी हमें स्वाबलंबी बनाना चाहते थे. हम गांधी के विचारों पर चल कर उनके प्रेरणा को चरितार्थ करें        इसके पहले विषय प्रवेश इतिहास विषय विभाग की प्राध्यापिका डॉ नीतू कुमारी ने कहा कि स्वराज का लक्ष्य राम राज की स्थापना करना था. जिसका आधार स्वशासन करना या स्वयं पर शासन करना था. अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉ आतिफ रब्बानी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वराज की बात कही.          राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉ प्रजा कुमारी ने बताया कि महात्मा गांधी की छवि युग द्रष्टा की थी. वह लोगों की स्वतंत्रता की बात करते थे. राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सत्यप्रकाश ने बताया कि हमें गांधी के सपनों को साकार कर भारत को विश्व गुरू बनाने पर बल देना चाहिए. अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ विपुल कुमार बरनवाल ने किया. इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

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Jan 30 2024, 18:24

15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान: चुनाव आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है  56 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 27 फरवरी को होंगें. जिन राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश( 10 सीटें), महाराष्ट्र और बिहार ( छह-छह), मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल( पांच- पांच), गुजरात और कर्नाटक ( चार- चार), आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिसा और राजस्थान( तीन- तीन), छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड(  एक एक सीट) शामिल हैं
      
           अप्रैल में 56 मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा हैं. इन सीटों को भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं. चुनाव अधिसूचना 8 फरवरी को जारी की जाएगी, नामांकरण दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी हैं. जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी होगी.

      चुनाव आयोग ने कहा, मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, उसके बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी तक पूरी हो जायेगी.

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Jan 30 2024, 09:50

बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने उठाई देश में जातीय गणना की मांग, बोले सामाजिक-आर्थिक न्याय के बिना देश का विकास संभव नहीं
बिहार, : राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल से बिहार  के किशनगंज पहुंची. बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को यात्रा की जिम्मेवारी सौंपी गई. किशनगंज मैदान में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, " मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां बिहार आया हूं. जब मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो कई लोगों ने कहा कि हमारी यात्रा उस भूमि पर नहीं गई, जो सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती हैं.
        
  राहुल गांधी ने कहा, " अब हम बिहार आए हैं जो सामाजिक न्याय की भूमि हैं. रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश तभी विकसित होगा, जब लोगों को सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलेगा. जब भी सामाजिक न्याय की चर्चा शुरू होती हैं, तो लोग बिहार  की ओर देखते हैं. इसलिए यह बिहार के लोगों की जिम्मेदारी हैं कि सामाजिक न्याय के बारें में जागरूकता पैदा करें और इसके लिए लड़े.
        
    कांग्रेस नेता ने कहा, मैं मणिपुर से आया हूं और बीजेपी की विचारधारा को करीब से देखा हूं. मणिपुर राज्य सात महीने से बीजेपी की विभाजनकारी विचारधारा के कारण जल रहा हैं. उन्होंने मणिपुर में लोगों को दो समुदायों में बांट दिया हैं. दोनों पक्ष एक- दूसरे के दुश्मन बने हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि दो भाइयों के बीच झगड़ा कराना बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा हैं.      राहुल गांधी ने कहा, वर्तमान में, नरेंद्र मोदी ने देश के दो- तीन उद्दोगपतियों को सारा पैसा दे दिया हैं. उन्होंने सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, औद्दोगिक इकाईयों और अन्य का अधिग्रहण कर लिया हैं. इनके लिए सभी बैंक, पीएमओ और अन्य सरकारी कार्यालय खुले हैं, लेकिन आम लोगों के लिए उनके पास नोटबंदी, जीएसटी, बैंक बंदी हैं.
        
      उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी समुदाय 50 प्रतिशत हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती हैं, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं हैं. इससे साबित किया जा सकता हैं कि केंद्र सरकार को 90 आइएस अधिकारी चला रहे हैं. वे रक्षा, कृषि, सिंचाई, उद्दोग, सड़क आदि कई बजट बनाते हैं और धन का वितरण करते हैं, लेकिन केवल तीन आईएएस अधिकारी ओबीसी समुदाय से हैं वे देश के कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत वितरित करते हैं.
        
      कांग्रेस नेता ने कहा, " देश में एसा इसलिए हो रहा हैं क्योंकि लोगों को अपनी ताकत का पता नहीं हैं. यही वजह हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है. एक बार लोगों को अपनी वास्तविक आबादी का पता चल जाए तों उन्हें सामाजिक और वित्तीय न्याय मिलने से कोई रोक सकता और देश  प्रगति करेगा.